जनोपचार न्यूज नेटवर्क खामगावः खामगाव औद्योगिक क्षेत्राच्या विस्तारासाठी सुटाळा बु, येथील २५४.४६ हेक्टर खासगी जमीन संपादनातून वगळण्यात आल्यानंतर, संबंधित जमिनीच्या सात-बान्यामधील जिगाव प्रकल्प व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने लावलेले प्रतिबंध हटवण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे जिगाव प्रकल्पाने आपले प्रतिबंध यापूर्वीच हटवले असले, तरी एमआयडीसीचे प्रतिबंध कायम असल्याने अनेक शेतकरी अडचणीत सापडले होते. परिणामी त्यांच्या समस्या अधिकच वाढल्या होत्या. अखेर लोकायुक्तांनी या प्रकरणाची दखल घेत, एमआयडीसीला प्रतिबंध हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
 |
| दोन्ही यंत्रणांकडून योग्य कारवाई होत नसल्याने हा लढा लोकआयुक्तांकडे नेण्यात आला. आता याला अंशतः यश मिळाले आहे; पण शेतकऱ्यांना पूर्ण न्याय मिळेपर्यंत लढा सुरू राहील-- धनंजय देशमुख, काँग्रेस नेते. |
सुटाळा बु येथील ही जमीन २९ फेब्रुवारी २००६ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार जिगात उपसा सिंचन प्रकल्पासाठी अंशतः आरक्षित असल्याची नोंद सातबारा उताऱ्यावर होती; मात्र महसूल व वनविभाग मंत्रालयाच्या शासन निर्णय क्रमांक आरपीए २०२२/प्रक्र.०९/२-अ (दि. १८ जानेवारी २०२२) नुसार, जिगाव प्रकल्पासाठी आवश्यक नसलेले क्षेत्र आरक्षणातून वगळण्याचे अधिकार विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर यांना देण्यात आले. त्या अनुषंगाने ८ सप्टेंबर २०२२ रोजी कार्यकारी अभियंता, जिगाव उपसा सिंचन विभाग तसेव जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, खामगाव यांना पत्र पाठवून सुटाळा बु, येथील संबंधित गट क्रमांकांचे आरक्षण वगळण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली होती.
إرسال تعليق