जनोपचार न्यूज नेटवर्क खामगाव

 निराधार योजनेसाठी जाचक अटी रद्द करून तत्काळ मानधन द्यावे  : राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष गणेशभाऊ चौकसे यांचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन 

खामगाव प्रतिनिधी: संजय गांधी निराधार व इंदिरा गांधी वयोवृद्ध परितक्त्या (घटस्फोटीत) महिला योजनेसाठी शाळा सोडल्याचा दाखला व जन्म दाखल्याची सक्ती या जाचक अटी रद्द करुन निराधारांना तात्काळ मानधन देण्यात यावे या मागणीचे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष गणेशभाऊ चौकसे यांनी पाठविले आहे निवेदनात नमूद आहे की,महाराष्ट्र शासनाकडून एका बाजुला कोट्यावधी रुपयांची उधळपट्टी जाहीरातीत केल्या जात आहे. कोट्यावधी रुपयांचे पुतळे उभारण्यात येत आहे. आमदार खासदारांना दरमहा लाखो रुपये पगार दिल्या जात आहे त्यांना कोट्यावधी रुपये पेंशन देण्यात येत आहे. संकटकालीन दुसऱ्या देशांना कोट्यावधी रुपयांची मदत केली जाते तर दुसऱ्या बाजूला राज्यातील अत्यंत गरिब,वृद्ध, घटस्फोटीत महिला, विधवा महिला व वयोवृद्ध अपंग निराधारांना १५०० रुपयांच्या मदतीसाठी शासकीय दारात तासनतास रांगेत उभे राहावे लागत आहे ही गोरगरीब आणि असहाय्य निराधारांची एक प्रकारची त्यांच्या परिस्थितीची थट्टा होय. शासनाने या योजनेसाठी जन्म दाखला व शाळा सोडल्याचा दाखला यांची सक्ती करुन निराधारांच्या जखमेवर मिठ चोळण्याचे काम केले आहे. स्वातंत्र्यपूर्व किंवा स्वातंत्र्योत्तर सुरुवातीच्या काळात जन्माला आलेल्या, निरक्षर असलेल्या व अशिक्षित वृद्धांनी, महिलांनी ६५ ते ७० व्या वर्षी शाळेचा दाखला कोठून आणायचा? ही अट म्हणजे सनदशीर मार्गाने निराधारांना योजेनतून बेदखल करण्याचे षडयंत्र वाटत आहे. आज आजारपणात औषधासाठी वृद्ध नागरीकांना तहसील कार्यालयात चपला घासाव्या लागतात ही अतिशय संतापजनक व लाजीरवाणी बाब असून लोकशाहीची थट्टा आहे. त्यामुळे शासन व प्रशासनाने काळा कायदा सदृश्य अटी रद्द करा. जन्म दाखला व शाळा सोडल्याचा दाखल्याची जाचक व अमानुष अट तात्काळ रद्द करण्यात यावी. आधार व मतदार कार्ड हेच अंतिम प्रमाण मानन्यात यावे.ज्या आधार व मतदार ओळखपत्रावर आमदार, खासदार व सरकार निवडले जाते त्याच आधार कार्डला व मतदान कार्डाला वयाचा अधिकृत आणि अंतिम पुरावा म्हणून मान्यता देण्यात यावी.शासकीय वैद्यकीय दाखला/ स्वघोषणापत्र लागू करण्यात यावे.अतिवृद्धांसाठी स्थानिक शासकीय ग्रामीण व शहरी रुग्णालयाचा वैद्यकीय दाखला किंवा स्वघोषणापत्र ग्राह्य धरुन सात दिवसात मंजुरी द्यावी.

तहसील स्तरावर विशेष शिबीरे भरवादलालांची साखळी मोडून काढण्यासाठी थेट गावात व तहसील स्तरावर शिबिरे लावून जागीच निराधारांचे अर्ज मंजूर करावेत.जियो टॅगिंग ची अट रद्द करण्यात यावी. (पटवारी यांची प्रत्यक्ष पाहणी रद्द करावी.) या मागण्याचा समावेश करण्यात आला आहे.या मागण्याची तात्काळ दखल घेण्यात यावी अन्यथा नाईलाजास्तव राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने लोकशाही मार्गाने तीव्र स्वरुपात आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशाराही राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष गणेशभाऊ चौकसे यांनी निवेदनातून दिला आहे.सदर निवेदनाच्या प्रती ना.एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री,ना. श्रीमती सुनेत्राताई पवार उपमुख्यमंत्री,ना. चंद्रशेखर बावनकुळे महसुल मंत्री,विजय वडेट्टीवार माजी विरोधी पक्षनेता, उध्दव ठाकरे माजी मुख्यमंत्री, ना.मकरंद जाधव पाटील पालकमंत्री,जिल्हाधिकारी  बुलढाणा, उपविभागीय अधिकारी खामगांव,तहसीलदार खामगांव,डॉ.बबनराव तायवाडे राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी महासंघ यांना पाठविण्यात आल्या आहेत.